प्रधानमंत्री जनमन योजना की पहली किस्त आज यानी 15 जनवरी 2024 को जारी कर दी गई। प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाअभियान की आज शुरुआत हो गई, जिसके तहत खुद प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करीब एक लाख लोगों को योजना की पहली किस्त दी. यह योजना विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों के विकास के लिए शुरू की गई है। इसके तहत इन समूहों का आर्थिक एवं सामाजिक विकास किया जायेगा.
प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी ने आज वीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) के तहत शिवपुरी जिले के हातोद गांव की हितग्राही बहन विद्या आदिवासी से संवाद किया।
विद्या आदिवासी ने बताया कि कैसे शासकीय योजनाओं से उनके गांव और उनकी स्वयं की… pic.twitter.com/upItmvdhQ6
— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) January 15, 2024
क्या है योजना और उद्देश्य?
प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत लोगों को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना का मुख्य उद्देश्य आदिवासी समुदाय को आवास उपलब्ध कराना है। इसका उद्देश्य आदिवासी लोगों को आवास के साथ-साथ स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, बिजली, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी और स्थायी आजीविका जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। योजना के तहत 4.90 लाख पक्के मकान उपलब्ध कराने की योजना है। एक घर की कीमत करीब 2.39 लाख रुपये है.
योजना से किसे लाभ होगा?
प्रधानमंत्री जनमन योजना से आदिवासी समुदाय के लोगों, बहुसंख्यक आदिवासियों और बस्तियों में रहने वाले लोगों को फायदा होगा। इस योजना के दायरे में देशभर के 200 जिलों के 22 हजार लोग आएंगे.
योजना बजट
प्रधानमंत्री जनमन योजना का बजट करीब 24 करोड़ रुपये है. इसके तहत 9 मंत्रालय मिलकर काम करेंगे. इस योजना की घोषणा 2023-24 के बजट में की गई थी। लाभार्थियों को 20% फंड और 30% लोन मिलेगा। 50 फीसदी पैसा सरकार देगी. योजना का लाभ उठाने के लिए लोगों को ग्राम पंचायत या जिला प्रशासनिक कार्यालय से संपर्क करना होगा।
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