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सपा शासन काल में 2004 में तैनात तत्कालीन डीएम, सीडीओ सहित परियोजना निदेशक के खिलाफ पंजीकरण निरस्त होने के बाद भी एनजीओ से कार्य कराने और बिना काम के भुगतान की रिपोर्ट दर्ज होने की दिनभर सरकारी कार्यालयों चर्चा रही



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