भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक में बड़ा फैसला लिया है। चुनाव नतीजों के बाद भी आम लोगों को लोन की ईएमआई में कोई राहत नहीं मिली है. इस बैठक में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यह 6.5 प्रतिशत ही रह गया है. रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एमपीसी की बैठक में लिए गए फैसलों की घोषणा की. फरवरी 2023 के बाद से रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है. इसमें कोई बदलाव नहीं होने से होम लोन समेत अन्य तरह के लोन की ईएमआई में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। आम लोगों का मानना था कि रिजर्व बैंक महंगाई कम करने के लिए रेपो रेट में कटौती कर सकता है. हालांकि, विशेषज्ञों की राय थी कि रिजर्व बैंक रेपो रेट में बदलाव नहीं करेगा. उधर, यूरोपियन सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ कनाडा ने रेपो रेट घटाना शुरू कर दिया है। अमेरिका के सेंट्रल बैंक की बैठक भी होनी है जिसमें बैंक ब्याज दर पर भी फैसला करेगा.
अभी राहत की कोई उम्मीद नहीं है
रेपो रेट में अभी भी राहत की उम्मीद नहीं है. दरअसल वर्तमान में महंगाई दर सरकार द्वारा तय सीमा से ज्यादा है. अप्रैल में खुदरा महंगाई दर 4.83 फीसदी थी. सरकार ने रिजर्व बैंक को महंगाई दर को 2 से 4 फीसदी के बीच लाने का लक्ष्य दिया है. ऐसे में जब तक महंगाई दर इस दायरे में नहीं आती तब तक रेपो रेट में कटौती की उम्मीद कम है। एमपीसी की अगली बैठक सितंबर के पहले सप्ताह में होगी. ऐसे में माना जा रहा है कि रिजर्व बैंक उस वक्त रेपो रेट में थोड़ी कटौती कर सकता है.
रेपो रेट क्या है और इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ता है?
रिज़र्व बैंक जिस दर पर बैंकों को ऋण देता है उसे रेपो रेट कहा जाता है। रेपो रेट में बढ़ोतरी का मतलब है कि बैंकों को रिजर्व बैंक से ऊंची दर पर कर्ज मिलेगा. जब बैंकों को महंगे लोन मिलेंगे तो वे ग्राहकों को होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन आदि महंगी ब्याज दरों पर देंगे, जिससे कर्जदारों पर ईएमआई का बोझ बढ़ जाएगा।
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