इस बार बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा. आम बजट 23 जुलाई को पेश किया जाएगा. यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं. इस बजट पर सबसे ज्यादा नजर नौकरीपेशा लोगों की है. उन्हें उम्मीद है कि इस बार बजट में इनकम टैक्स में राहत मिलेगी. अब तक कई ऐसी खबरें सामने आ चुकी हैं जिनमें टैक्स में राहत देने की बात कही गई है. अगर बजट में इनका ऐलान होता है तो नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी राहत होगी.<br /> <br /> इस बार बजट से ये हैं उम्मीदें<br /> <br /> 1. स्टैंडर्ड डिडक्शन में छूट<br /> चाहे कोई व्यक्ति पुरानी व्यवस्था के तहत आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करे या नई व्यवस्था के तहत, हर व्यक्ति को 50 हजार रुपये का मानक कटौती मिलती है। यह पहली कटौती है जो आईटीआर दाखिल करते समय आय से काटी जाती है। इसे घटाने पर कई बार करयोग्य आय शून्य हो जाती है. चूंकि कई लोगों की आय बढ़ गई है, इसलिए 50 हजार रुपये की इस कटौती के बाद भी टैक्स देनदारी बनती है. ऐसे में कमाई का एक हिस्सा टैक्स के रूप में चला जाता है. माना जा रहा है कि इस बार स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये की जा सकती है.<br /> <br /> 2. होम लोन पर ज्यादा छूट<br /> होम लोन पर चुकाई गई ईएमआई पर आयकर छूट मिलती है। ईएमआई में मूलधन और ब्याज राशि शामिल होती है। आयकर की धारा 80सी के तहत मूलधन और ब्याज पर 1.50 लाख प्रति वर्ष और धारा 24(बी) के तहत छूट। माना जा रहा है कि मूलधन पर 80C के तहत छूट को बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया जा सकता है.<br /> <br /> 3. टैक्स स्लैब में बदलाव<br /> नई टैक्स व्यवस्था में मौजूदा टैक्स स्लैब में बदलाव हो सकता है. नई व्यवस्था में 6 टैक्स स्लैब हैं. जानकारों के मुताबिक इस सिस्टम में तय की गई टैक्स की दर हर किसी के लिए सही नहीं है. 9 लाख रुपए सालाना वाले व्यक्ति को 15 हजार रुपए और 10 फीसदी टैक्स। 9 लाख रुपए से ज्यादा कमाने वालों को 45 हजार और 15 फीसदी टैक्स देना होता है. ऐसे में माना जा रहा है कि टैक्स स्लैब को कम करके और टैक्स रेट में ज्यादा अंतर न करके करदाताओं को राहत दी जा सकती है<br /> <br /> 4. मूल छूट सीमा में बदलाव<br /> नई कर व्यवस्था में आधार छूट सीमा भी बढ़ाई जा सकती है। अभी तक नियम यह है कि सालाना 3 लाख रुपये तक की कमाई वालों को इनकम टैक्स से छूट मिलती है. जबकि पुरानी व्यवस्था में यह छूट सीमा 2.50 लाख रुपये है. माना जा रहा है कि नई व्यवस्था के तहत मिलने वाली मूल छूट सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जा सकता है. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यह छूट पुराने टैक्स सिस्टम में भी मिल सकती है.<br /> <br /> 5. सीमा को 80C तक बढ़ाना<br /> पुरानी व्यवस्था के तहत रिटर्न दाखिल करने वालों को भी इस बजट से छूट मिल सकती है। माना जा रहा है कि सरकार इस बजट में इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत छूट की सीमा बढ़ा सकती है. अभी तक इसके तहत 1.50 लाख रुपये तक की छूट मिल रही है। इसे बढ़ाकर 3 लाख रुपये तक किया जा सकता है. अगर ऐसा हुआ तो इससे कई लोगों को फायदा होगा.
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