एक आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार, 16 जनवरी को केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दे दी। यह बजट 2025 से पहले है। इसके अलावा, सरकार द्वारा नए वेतन आयोग को लागू करने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वेतन वृद्धि मिलेगी।
सरकार ने इस खबर से 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत दी है, जिन्हें नवीनतम विकास से लाभ होगा। उल्लेखनीय है कि तत्कालीन यूपीए सरकार ने 28 फरवरी, 2014 को 7वें वेतन आयोग की स्थापना की थी। सरकार को नवंबर 2015 में आयोग की रिपोर्ट मिली और फिर 1 जनवरी, 2016 से प्रभावी सिफारिशों को लागू किया गया, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में वृद्धि हुई।
देश में एक और व्यापक बहस भारत में बैंकों के लिए 5-दिवसीय कार्य सप्ताह पर व्यापक अटकलों का विषय है। वर्तमान में, बैंक 6-दिवसीय कार्य शेड्यूल का पालन करते हैं। हालांकि, बैंकिंग कर्मचारी लंबे समय से 5-दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग कर रहे हैं। भारतीय बैंक संघ (IBA) और बैंक यूनियनों ने दिसंबर 2023 में 5-दिवसीय कार्य सप्ताह को मंजूरी दे दी। उन्होंने मार्च 2024 में 9वें संयुक्त नोट में योजनाओं को अंतिम रूप दिया, जिसमें शनिवार और रविवार की छुट्टी भी शामिल है। गौरतलब है कि बैंक महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी मनाते हैं।
केंद्र सरकार ने अभी तक बैंकों के लिए 5-दिवसीय कार्य सप्ताह के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। ऐसी अफवाहें थीं कि बैंक कर्मचारियों को दिसंबर 2024 तक 5-दिवसीय कार्य सप्ताह मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब, सभी को सरकार द्वारा इस बदलाव को आधिकारिक रूप से मंजूरी दिए जाने का इंतजार है, लेकिन अभी तक कोई समय सीमा नहीं है। हालांकि, 8वें वेतन आयोग की आश्चर्यजनक घोषणा ने बैंकिंग कर्मचारियों को एक और बड़ी घोषणा का इंतजार करा दिया है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार आखिरकार इस लंबे समय से प्रतीक्षित प्रस्ताव को कब हरी झंडी देगी।
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