वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और इसे और अधिक टिकाऊ बनाने के लिए पूंजीगत व्यय और बुनियादी ढांचे पर खर्च पर ध्यान देने की जरूरत है, आरबीआई मौद्रिक नीति समिति के सदस्य नागेश कुमार ने रविवार को कहा। प्रख्यात अर्थशास्त्री ने कहा कि बुनियादी ढांचे पर खर्च को बनाए रखना और इसे और आगे बढ़ाना भारत के लिए आर्थिक विकास के अधिक मजबूत प्रक्षेपवक्र को बनाने में बहुत मददगार होगा। "दूसरी तिमाही में हमने जो मामूली आर्थिक मंदी देखी है, और कुल मिलाकर, विकास को बढ़ावा देने और इसे और अधिक मजबूत, अधिक टिकाऊ बनाने की आवश्यकता है।
"वित्त मंत्री को इस गति को (बजट 2025-26 में) जारी रखना चाहिए, जिसे उन्होंने खुद दो साल पहले शुरू किया था, जिसमें पूंजीगत व्यय, बुनियादी ढांचे पर खर्च और इसे बहुत स्वस्थ स्तर तक बढ़ाने पर जोर दिया गया था," उन्होंने पीटीआई वीडियो को दिए एक साक्षात्कार में कहा। 1 फरवरी को सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला 2025-26 का केंद्रीय बजट वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और धीमी होती घरेलू वृद्धि के बीच आ रहा है।
“क्योंकि कोविड महामारी से पीड़ित होने के बाद, भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हुआ, उसके बाद इसने एक मजबूत रिकवरी दिखाई, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से भारतीय आर्थिक विकास को गति देने वाली यह दबी हुई मांग अब समाप्त हो रही है। उन्होंने कहा, “और इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड से पहले के समय की तरह ही पटरी पर लौट आई है, और अब इसे सार्वजनिक व्यय को थोड़ा बढ़ावा देने की आवश्यकता है।” सीतारमण ने अपने पिछले साल के बजट में कहा था कि सरकार 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपये प्रदान करेगी और बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए व्यवहार्यता अंतर निधि शुरू करेगी।
भारत की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) की जीडीपी वृद्धि सात तिमाहियों के निचले स्तर 5.4 प्रतिशत पर आ गई है। रुपये के कमजोर होने के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कुमार ने कहा कि यह रुपये के मूल्य में गिरावट से कहीं अधिक है, यह डॉलर का मजबूत होना है। उनके अनुसार, डॉलर के मुकाबले सभी अलग-अलग मुद्राएं कमजोर हो रही हैं, क्योंकि डॉलर बहुत मजबूत हो रहा है, और यह काफी हद तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था के मजबूत प्रदर्शन और इस उम्मीद के कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाला नया प्रशासन अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कुछ करेगा। कुमार ने कहा, "इसलिए रुपये की यह कमजोरी काफी हद तक डॉलर के मजबूत होने के कारण है और इससे भारत से एफआईआई की स्थिति भी बाहर जा रही है।
सलिए जब डॉलर की बहुत अधिक मांग होती है, तो रुपये का मूल्य कम होने लगता है।" उन्होंने कहा कि अन्य मुद्राओं का भी मूल्य कम हो रहा है, इस पर सापेक्ष रूप से विचार करना होगा। कुमार ने कहा, "मेरा मानना है कि रुपया अभी भी वास्तविक रूप से थोड़ा मजबूत और अधिक मूल्यांकित है।" उन्होंने कहा कि रुपये को अधिक प्रतिस्पर्धी विनिमय दर पर प्रबंधित करना, जो अधिक मूल्यांकित न हो, निर्यात और भारत के विनिर्माण प्रयासों के लिए अच्छा है। डॉलर के मुकाबले रुपया फिलहाल 86.60 के आसपास है। 13 जनवरी को यह 86.70 के सर्वकालिक निचले स्तर पर भी पहुंच गया था।
मुफ्त उपहारों के फिर से उभरने के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए, कुमार ने कहा कि यह दीर्घकालिक विकास के लिए चिंता का विषय है। “क्योंकि जो संसाधन विकास के लिए, बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए, पिछड़े क्षेत्रों या विभिन्न राज्यों में मौजूद बुनियादी ढांचे में मौजूद अंतराल को पाटने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते थे, उन्हें मुफ्त में देने का वादा किया जा रहा है। उन्होंने कहा, “यह बहुत स्वस्थ प्रवृत्ति नहीं है, और इस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि पैसा कहां से आएगा।”
इस बात पर जोर देते हुए कि मतदाताओं को जागरूक करने की आवश्यकता है कि उनसे वादा किए गए संसाधन वास्तव में मुफ्त नहीं हैं, कुमार ने कहा कि मुफ्त उपहारों से विकास के मामले में जनता को अन्य रूपों में नुकसान होता है।
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