बांदा। ग्राम पंचायतों में रेट्रो फिटिंग योजना के तहत जर्जर व्यक्तिगत शौचालयों के मरम्मत का काम शुरू नहीं कराने पर डीपीआरओ ने 469 ग्राम पंचायतों के 124 ग्राम पंचायत सचिवों को नोटिस भेजा है। एक सप्ताह के अंदर प्रगति व स्पष्टीकरण न देने वाले सचिवों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार ने जनवरी माह में ग्राम पंचायतों में विभिन्न योजनाओं से बने व्यक्तिगत शौचालयों का सर्वे कराने के निर्देश दिए थे। कहा था कि सभी जर्जर शौचालयों की मरम्मत कराई जाए। इसके बाद जनपद की 469 ग्राम पंचायतों में अब तक कराए गए 250195 शौचालयों के सर्वे में 50 हजार से अधिक मरम्मत योग्य मिले हैं। अभी तक किसी भी ग्राम पंचायत में जर्जर शौचालयों की मरम्मत का काम शुरू नहीं किया गया।
डीपीआरओ अजय आंनद सरोज ने बताया कि सर्वे में पता चला कि ज्यादातर शौचालयों में छत, फर्श, सीट, दरवाजा व टंकी न होने से उनका उपयोग नहीं हो रहा है। इसके बाद भी इन शौचालयों का निर्माण शुरू नहीं किया गया। पिछले दिनों प्रदेश स्तर पर हुई समीक्षा में प्रगति शून्य होने पर शासन ने नाराजगी जाहिर की है। जिम्मेदार कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
बताया कि सभी 124 सचिवों को नोटिस भेजा है। एक सप्ताह के अंदर जर्जर शौचालयों की मरम्मत का काम शुरू कर प्रगति के साथ स्पष्टीकरण मांगा है। जो भी कर्मी लापरवाही बरतें के उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी।